न्यूनतम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करने के लिए अब लिस्टेड कंपनियों को मिलेगी 2 की जगह 3 साल की मोहलत

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नई दिल्ली42 मिनट पहले

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नियमों के तहत कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो उस कंपनी के प्रमोटर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शेयरधारिता को घटाकर 75 फीसदी तक लाना होता है

  • सरकार ने सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स-1957 में बदलाव को नोटिफाई किया
  • गजट में प्रकाशन के साथ ही यह नोटिफिकेशन प्रभावी हो गया है

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देश के शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनियों को न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करने के लिए अब 2 की जगह 3 साल की मोहलत मिलेगी। सरकार ने सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स-1957 में बदलाव को नोटिफाई कर दिया है। इससे लिस्टेड कंपनियों को अब पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

कानून में दो साल की जगह तीन साल किया गया

शुक्रवार 31 जुलाई के एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स-1957 में रूल 19ए के सब-रूल (1) के प्रोविजो में ‘दो साल’ शब्द को हटाकर उसकी जगह ‘तीन साल’ कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के गजट में प्रकाशित होने के दिन से यह बदलाव प्रभावी हो गया है। नियमों के तहत कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो उस कंपनी के प्रमोटर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शेयरधारिता को घटाकर 75 फीसदी तक लाना होता है।

कोरोनावायरस महामारी के बीच कंपनियों को इस मामले में दूसरी राहत मिली

कोरोनावायरस महामारी के बीच कंपनियों को शेयरधारिता के मामले में पहले भी एक राहत दी जा चुकी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 मई को नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के लिए योग्यता की शर्तों में थोड़ी ढील दे दी थी।

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